भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा निर्णय सुनाया है, जिसके तहत अब बेटियों को भी पिता की जमीन-जायदाद (पारिवारिक संपत्ति) में बराबरी का अधिकार मिलेगा। यह फैसला वर्षों से चले आ रहे सामाजिक और कानूनी संघर्षों का अंत करता है, जहां बेटियों को अक्सर केवल शादी के बाद पराया धन समझ लिया जाता था और संपत्ति में उनका हिस्सा नजरअंदाज कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बेटी होना अब किसी भी प्रकार के उत्तराधिकार में रुकावट नहीं बनेगा। बेटियाँ अब पुत्रों के समान ही हक की अधिकारी होंगी और उन्हें पारिवारिक संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलेगा।
इस फैसले ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में हुए 2005 के संशोधन को और अधिक स्पष्टता और कानूनी बल प्रदान किया है। यह विशेष रूप से उन मामलों में लाभदायक होगा जहां पिता की मृत्यु हो चुकी है, और बेटी अपने हिस्से का दावा करना चाहती है। चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित, यह नया निर्णय उसे जमीन, मकान, खेती योग्य भूमि और अन्य संपत्तियों में अधिकार देता है। अब यह जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की है कि इस आदेश को शीघ्र लागू करें और बेटियों को उनका कानूनी अधिकार बिना भेदभाव के प्रदान करें।
किन बेटियों को मिलेगा लाभ?
इस ऐतिहासिक निर्णय का लाभ उन सभी बेटियों को मिलेगा जो अब तक पारिवारिक संपत्ति में अपने अधिकार से वंचित थीं। खासतौर पर वे बेटियाँ जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, उन्हें अब पूरी कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
इसके अलावा जिन परिवारों में केवल बेटियाँ हैं, या जिन बेटियों का नाम जमीन के रिकॉर्ड (जैसे खतौनी) में नहीं जोड़ा गया था, उन्हें भी अब संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि शादी के बाद बेटी का ससुराल जाना उसके पैतृक संपत्ति के अधिकार को समाप्त नहीं करता। यह उन महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण का संदेश है जो वर्षों से संपत्ति में अपने हिस्से को लेकर संघर्ष करती आ रही थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि बेटियाँ भी पिता की कानूनी वारिस हैं और उन्हें किसी भी परिस्थिति में संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह फैसला न केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करता है बल्कि इसे एक स्पष्ट सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है कि अब पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार केवल पुत्रों का नहीं है, बल्कि बेटियाँ भी उतनी ही हकदार हैं। चाहे वे विवाहित हों, पढ़ी-लिखी हों या नहीं, ग्रामीण या शहरी पृष्ठभूमि से हों – कानून सभी के लिए एक समान है। यह निर्णय अब राजस्व अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे बेटियों के दावों को गंभीरता से लें और संपत्ति के बंटवारे में उनके नाम को सही स्थान दें।
कैसे करें आवेदन और दावा?
यदि आप बेटी हैं और अपने पिता की संपत्ति में अधिकार चाहती हैं तो सबसे पहले आपको तहसील या जिला राजस्व कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एक वारिस प्रमाण पत्र (legal heir certificate) की आवश्यकता होगी जो यह साबित करता है कि आप कानूनी रूप से पिता की संतान हैं। उसके बाद आप खतौनी या भूमि रिकॉर्ड में अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
यदि संपत्ति विवादित है या अन्य परिजन विरोध कर रहे हैं, तो आप जिला न्यायालय या राजस्व न्यायालय में भी याचिका दाखिल कर सकती हैं। संपत्ति अधिकार दावा पत्र, पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, और ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ जैसे रजिस्ट्री या पुरानी खतौनी आपके दावे को मजबूत करते हैं। यह प्रक्रिया अब पहले की तुलना में सरल और बेटियों के पक्ष में अधिक न्यायपूर्ण हो गई है।
आवश्यक दस्तावेज़
बेटियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार का राशन कार्ड या फैमिली आईडी
- बेटी का आधार कार्ड
- पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र (जैसे ग्राम पंचायत या नगर निगम से)
- पिता की संपत्ति से संबंधित कागजात (खतौनी, रजिस्ट्री, पट्टा आदि)
इन दस्तावेज़ों के साथ आप अपने स्थानीय तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और अंतिम निर्णय के बाद आपको कानूनी रूप से संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम है। वर्षों से बेटियों को संपत्ति से वंचित रखा गया – सिर्फ इसलिए कि वे बेटियाँ थीं। लेकिन अब समय बदल चुका है और कानून यह सुनिश्चित करता है कि बेटियाँ भी उतनी ही हकदार हैं जितना बेटा। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली है।
अब राज्य सरकारों और राजस्व अधिकारियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ज़मीन पर लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बेटी को उसका अधिकार पाने में देरी या भेदभाव न हो। अब हर बेटी को मिलना चाहिए उसका हक – पूरे सम्मान, पूरे आत्मविश्वास और पूरे अधिकार के साथ।
